इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2021 एवं मध्यप्रदेश स्तर की अन्य मांगों के विरोध में 10.08.2021 को प्रदेश के बिजली कर्मचारी व इंजीनियर करेगे एक दिवसीय संपूर्ण कार्यवहिष्कार
बिजली कर्मचारियों / अभियंताओं की राष्ट्रय समन्वय समिति नेशनल कोआर्डिनेशन कमेटी
ऑफ कलेक्ट्रिसिटी इम्पलॉईस एन्ड इंजीनियर्स (एनसीसीओईई) के आहान पर देश भर के 15 लाख बिजली
कर्मचारी व इंजीनियर द्वारा दिनांक 10.08.2021 को एक दिवसीय संपूर्ण कार्यवहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया जायेगा । नेशनल कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लॉईस एन्ड इंजीनियर्स (एनसीसी ओईई) ने केन्द्र सरकार से मांग की है कि बिजली कानून में व्यापक बदलाव वाले इस बिल को जल्दबाजी में पारित करने के बजाये इस संसद की बिजली मामलों की स्टैंडिंग कमेटी को भेजना जाना चाहिए और कमेटी के सामने
बिजली उपभोक्ताओं और बिजली कर्मियों को अपने विचार रखने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए ।
इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में उत्पादन का लाइसेंस समाप्त कर बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन का निजीकरण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप देश की जनता को निजी घरानों से बहुत मंहगी बिजली की मार झेलनी पड़ रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमे) बिल 2021 के जरिये बिजली वितरण का लाइसेंस ले शर्त समाप्त की जा रही हैं, जिससे बिजली वितरण के सम्पूर्ण निजीकरण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इस बिल में प्रावधान है कि किसी भी क्षेत्र में एक से अधिक बिजली कम्पनियों बिना लाइसेंस लिए कार्य कर सकेंगी और बिजली वितरण हेतु यह निजी कम्पनियाँ सरकारी वितरण कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क इस्तेमाल करेंगी । निजी कम्पनियों केवल मुनाफे वाले औद्योगिक और वाणिज्यक उपभोक्ताओं को ही बिजली देंगी जिससे सरकारी बिजली कंपनी की वित्तीय हालत और खराब हो जाएगी । इस प्रकार नए बिल के जरिये सरकार बिजली वितरण का सम्पूर्ण निजीकरण करने जा रही है जो किसानों और गरीब घरेलू उपभोक्ताओं के हित में नहीं हैं
म.प्र. स्तर की अन्य मांगों से ट्रांसमिशन कंपनी में लाई जा रही टी.बी.सी.बी. को रद्द करने, संविदा को नियमित करने, आऊटसोर्स का संविलियन करने, सभी अधिकारी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री कोविड – 19 कल्याण योजना में शामिल करने, बिना शर्त अनुकंपा नियुक्ति, पेंशन की व्यवस्था सभी वर्गों की पदोन्नतियां, सभी प्रकार के वेतन विसंगतियां दूर करने, सेवा निवृत उपरांत सभी प्रकार की राशि का 28 प्रतिशत डी.ए प्रदान करने, पदोन्नति में लगी रोक हटाकर पदोन्नति करते हुये रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने, ग्रह जिलें में पदस्थापना करने, सभी वर्गों को 50 प्रतिशत विदयुत छूट देने, अधोसंरचना अनुसार संगठनात्मक संरचना निर्धारित करने, सभी कंपनियों में आदेशों में एकरूपता लाने एवं अन्य मांगों के संबंध में भुगतान करने, माननीय मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री को दिनांक 20.07.2021 को मांग पत्र सौंपा जा चुका था, जिसमें मांगों पर विचार न होने की स्थिति में चरण बद्ध आंदोलन की रूपरेखा भी दी गई थी। लेकिन शासन / प्रशासन द्वारा उक्त मांगों को संज्ञान में न लेने के कारण दिनांक 10.08.2021 को संपूर्ण कार्यवहिष्कार किया जाना प्रस्तावित हैं, इसकी जानकारी देते हुऐ जिला संयोजक इंजी. आर. के. अरोरा एवं अध्यक्ष संजय पलनीटकर ने कहा कि सभी अधिकारी / कर्मचारी दिनांक 09.08.2021 को रात्रि 12:00 बजे से अपने गोबाईल बन्द रखेंगे एवं 10.08.2021 को कार्यालय में उपस्थित नहीं होगें । इस कार्यक्रमों को उपकेन्द्र एवं शिफ्ट डयूटी के कार्यों को अलग रखा गया हैं। उक्त एक दिवसीय पूर्ण कार्यवहिष्कार से माननीय उपभोक्ताओं को यदि किसी भी प्रकार की विदयुत व्यवधान से परेशानी होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन / प्रशासन की होगी
